केरल के विझिंजम में अडानी पोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मछुआरों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया। मछुआरे पुनर्वास और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य होने से सैकड़ों एकड़ तटीय जमीन बेकार हो जाएगी।
HSBC बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि फाइनेंशियल हब को लेकर उम्मीद की जा रही है कि ये एशिया पैसिफिक में लिस्ट में टॉप पर होगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, हॉन्ग कॉन्ग और ताईवान का नंबर होगा। HSBC Holdings Plc. की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2030 तक सिंगापुर एशिया में सबसे ज्यादा करोड़पतियों की वयस्क आबादी के साथ ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल जाएगा। साल 2021 में ये सर्वोच्च रैंक ऑस्ट्रेलिया के पास था, जबकि सिंगापुर दूसरे नंबर पर था।
Watsonville शहर के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया है कि अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में अब तक कई लोगों की जान गई है। अभी ये नहीं स्पष्ट है कितने लोग इस दुर्घटना में सुरक्षित बचे हैं। बचाव दल वाटसनविले म्यूनिसिपल हवाई अड्डे पर पहुंचा है। ये हादसा गुरुवार को स्थानीय समय दोपहर करीब 2 बजकर 56 मिनट पर हुआ, जब दो विमान वाटसनविले म्यूनिसिपल हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश कर रहे थे।
CBI अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली-एनसीआर में 21 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन उपमुख्यमंत्री के घर केंद्र ने CBI भेजी, सीबीआई का स्वागत है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, 'सीबीआई आई है। उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। हमारे देश में जो अच्छा काम करता है, उसे इसी तरह परेशान किया जाता है।'
जम्मू-कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाहरी लोगों को भी मताधिकार मिलने से करीब 25 लाख नए मतदाता बनेंगे। वहीं, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले की आलोचना की है और इसे खतरनाक प्रयास बताया है। जम्मू-कश्मीर में अगले साल चुनाव हो सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद से जम्मू-कश्मीर में अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। वहां अब मतदाता सूचियों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोवियत युग की 'मदर हीरोइन' उपाधि को फिर से दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति पुतिन ने इससे जुड़े सरकारी आदेश पर इसी हफ्ते हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि जो महिलाएं 10 या अधिक बच्चे पैदा करती हैं और उनकी परवरिश करती हैं, उन्हें रूस की 'मदर हीरोइन' की उपाधि से नवाजा जाएगा। जब 10वां बच्चा एक साल का हो जाएगा, तब महिला को बतौर इनाम 1 मिलियन रूबल यानी करीब 13 लाख रुपए भी दिए जाएंगे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में आठ यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। इनमें सात भारतीय, जबकि एक पाकिस्तानी चैनल है। ब्लॉक किए गए चैनलों पर 114 करोड़ व्यूज थे, जबकि इन्हें 85.73 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया था। ये चैनल कथित रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर दुष्प्रचार कर रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि एक फेसबुक अकाउंट और दो सोशल मीडिया पोस्ट को भी ब्लॉक किया गया है।
भीषण गर्मी और सूखे ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को मुश्किल में डाल दिया है। बीते 60 साल में चीन ने ऐसी गर्मी नहीं देखी थी। कई शहरों का पारा 40 डिग्री से ऊपर है। एयरकंडीशनिंग की बढ़ती मांग ने कई पावर ग्रिड को ठप कर दिया है। दूसरी ओर सूखे की वजह से जलस्तर कम हो गया है जिससे कई जल विद्युत संयंत्रों में बिजली पैदा करने की क्षमता कम हो गई है। हीटवेव से पावर सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है जिसे देखते हुए दक्षिण-पश्चिमी प्रांत सिचुआन के 21 शहरों में से 19 को सभी कारखानों में 6 दिनों के लिए उत्पादन बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
WHO ने कहा है कि वैक्सीन मंकीपॉक्स के खिलाफ 100 फीसदी प्रभावी नहीं है इसलिए लोगों को संक्रमण के खतरे को कम करना चाहिए। जिससे वो इस वायरस की चपेट में न आएं। WHO की तकनीकी प्रमुख Rosamund Lewis ने कहा कि अब तक दुनिया भर के 92 से ज्यादा देशों से मंकीपॉक्स के 35000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं, इस बीमारी से 12 लोगों की मौत हुई है। Rosamund Lewis ने कहा कि अभी जो वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, बीमारी की रोकथाम के लिए WHO उनके 100 फीसदी प्रभावी होने की उम्मीद नहीं कर रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें प्रशासकों की समिति (CoA) को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) का प्रभार लेने के लिए कहा गया था। IOA ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अगर CoA प्रभार संभालेगा तो भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर होने वाले खेलों के मुकाबलों में भाग लेने से वंचित हो सकता है। यानी भारत पर ओलंपिक में बैन होने का खतरा है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच में शामिल जस्टिस सीटी रवि कुमार ने कहा कि सभी पक्ष यथास्थिति बनाए रखें। यह स्पष्ट किया जाता है कि सीओए को आईओए का कामकाज नहीं सौंपा जाएगा।